बजट 2019 : जाने आयकर स्लैब (Income slab) वित्त वर्ष 2019 2020
बजट 2019 नौकरी पैसा लोगो के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्यों की जो मिडिल क्लास इनकम स्लैब में जिस छूट की उम्मीद पिछले पांच साल से कर रहा था वो आयकर स्लैब (Income slab) वित्त वर्ष 2019 2020 में जा कर पूरी हुई है। एनडीए की सरकार की और से वित्य मंत्री पियुष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 पेस किया जिस में की लोगो को 5 लाख तक की आय सीमा को कर मुक्त करने की घोषणा की है।
अगर हम पिछले पांच साल की आयकर स्लैब (Income slab) की बात करे तो 2014-15 के बजट में आयकर स्लैब की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी थी पर करदाताओं को इस से कई ज्यादा आय कर छूट की उम्मीद थी जब ये बजट आया था तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी।
बजट 2019-2020 – प्रमुख घोषणाएँ
अगर आप की सालाना आय 5 लाख तक की है तो आप को आय कर में पूर्णतह छूट मिलेगी मलतब आप अगर इस स्लैब में आते है तो आप अपना 12500 इनकम टैक्स को बचा सकते है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 40000 से बड़ा कर 50000 लाख कर दी गई है मतलबा आप के द्वारा परिवहन और चिकित्सा व्यय पर आप 50000 हजार रूपए तक टैक्स बचा सकते है।
बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश करके ब्याज कमाते हैं, तो आपको 40000 तक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
इनकम टैक्स फाइलिंग इंटरफेस को और सरल बनाया जाएगा। सभी आयकर रिटर्न अब 24 घंटे में संसाधित किए जाएंगे और रिफंड एक साथ जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको रिफंड प्राप्त करने के लिए आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया दो साल के भीतर सुव्यवस्थित कर दी जाएगी। सभी जांच भी गुमनामी के साथ डिजिटल रूप से की जाएंगी। इससे आयकर अधिकारी की जरूरत खत्म हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।
अगर आप 2 अलग अलग घरो में किराये से रहते है इसका मतलब आप 2 घरो का किराया देते है तो आप को दोनों घरो में टैक्स की छूट ले सकते है जैसे आप के माँ पिता जी और आप अलग अलग जगह रहते है तो आप दोनों जगह को कितया क्लैम कर सकते है।
आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2019-2020
| इनकम स्लैब | पुरानी स्लैब | नई स्लैब |
| 2.5 लाख तक | Nil | Nil |
| 2.5 लाख से 5 लाख तक | 5% | Nil |
| 5 लाख से 10 लाख तक | 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% + 20% | 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% + 20% |
| 10 से ज्यादा | 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% + 5 लाख से 10 लाख तक 20% + 30% | 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% + 5 लाख से 10 लाख तक 20% + 30% |
