भारत सरकार ने नवीन भारत के लिए महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को भारत सरकार ने लागू करने की मंजूरी दे दी है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को मंजूरी मिल गई है. इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का मेडिकल इन्शुरन्स (हेल्थ कवर) मिलेगा.

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है , जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) शामिल होंगे जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कवरेज प्रदान करते हैं। सरल शब्दो में कवर प्राप्त 50 करोड़ लोगों में से किसी को भी स्वास्थ संबधित परेशानी होने पर इस स्कीम के तहत आने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज का भुक्तान भारत सरकार करेगी। इस स्कीम से उन गरीब लोगो का फायदा मिलेगा जिनका पैसो की कमी के चलते जरुरी इलाज न मिलने से अनहोनी का शिकार हो जाते थे। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्वतः आने वाली 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एसआईआईएस) भी जारी रहेगी है।

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना मुख्य विशेषताएं

• आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के पास एक निर्धारित लाभ कवर होगा। प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार।
• इस योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं और इस योजना के तहत कवर लाभार्थी को देश भर के किसी भी सार्वजनिक / निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से नकद रहित लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी।
• आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एसईसीसी डेटाबेस में वंचित मानदंडों के आधार पर एंटाइटेलमेंट के साथ एक एंटाइटेलमेंट आधारित योजना होगी।
• लाभार्थी सार्वजनिक और समेकित निजी सुविधाओं दोनों में लाभ उठा सकते हैं।
• लागतों को नियंत्रित करने के लिए, उपचार के लिए भुगतान पैकेज दर सरकार द्वारा अग्रिम रूप से परिभाषित किये गए प्रारूप आधार पर किया जाएगा।
• आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों में से एक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन राज्यों को संघीयवाद और लचीलापन सहकारी है।
• नीतिगत दिशा देने और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद (एबी-एनएचपीएमसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है।
• इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) की आवश्यकता होगी।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन समय पर एसएचए तक पहुंच जाए, आयुषम भारत के माध्यम से केंद्र सरकार से धनराशि का हस्तांतरण – राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन सीधे एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जा सकता है।
• एनआईटीआई अयोध के साथ साझेदारी में , एक मजबूत, मॉड्यूलर, स्केलेबल और इंटरऑपरेबल आईटी प्लेटफॉर्म को परिचालित किया जाएगा जो एक पेपरलेस, कैशलेस लेनदेन को लागू करेगा।

कार्यान्वयन रणनीति

• राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन के लिए, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एजेंसी (एबी-एनएचपीएमए) स्थापित की जाएगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) नामक एक समर्पित इकाई द्वारा इस योजना को लागू करने की सलाह दी जाएगी। वे या तो मौजूदा ट्रस्ट, सोसाइटी, लाभ कंपनी या राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) में से किसी का भी उपयोग कर सकते है या योजना को लागू करने के लिए एक नई इकाई स्थापित कर सकते हैं।
• राज्य, संघ राज्य बीमा कंपनी या सीधे ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से या एकीकृत मॉडल का उपयोग करके योजना को लागू करने का निर्णय ले सकते हैं।

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना मुख्य लाभ क्षेत्र

आयुष्मान भारत (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन) – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के आधार पर आउट ऑफ पॉकेट (ओओपी) व्यय को कम करने पर बड़ा असर होगा:

• सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग, जनसंख्या का लगभग 40% आबादी को इसका लाभ कवर मिलेगा
• लगभग सभी माध्यमिक और कई तृतीयक अस्पताल में शामिल हैं। (एक नकारात्मक सूची को छोड़कर)
• प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख का कवरेज, (परिवार के आकार का कोई प्रतिबंध नहीं)

इससे गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य और दवा तक पहुंच बढ़ जाएगी। इसके अलावा, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आबादी की अनमोल जरूरतों को छुपाया जाएगा। इससे समय पर उपचार, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, रोगी की संतुष्टि, उत्पादकता और दक्षता में सुधार, नौकरी निर्माण से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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व्यय शामिल है

प्रीमियम भुगतान में किए गए व्यय को वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश अनुसार निर्दिष्ट अनुपात में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाएगा । कुल व्यय राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में भुगतान किए गए वास्तविक बाजार निर्धारित प्रीमियम पर निर्भर करेगा जहां आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में जहां योजना ट्रस्ट, सोसाइटी मोड में लागू की जाएगी, धनराशि का केंद्रीय हिस्सा प्री-निर्धारित अनुपात में वास्तविक व्यय या प्रीमियम छत (जो भी कम हो) के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

लाभार्थियों की संख्या

आयुष्मान भारत – राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों को कवर करने वाली नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा के अनुसार 10.74 करोड़ गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की पहचान की गई यहाँ योजना इन परिवारों श्रेणी को लक्षित करेगा । यह योजना गतिशील और महत्वाकांक्षी होने के लिए डिज़ाइन की गई है और यह एसईसीसी डेटा में बहिष्करण, समावेशन, वंचित, व्यावसायिक मानदंडों में भविष्य में हुए किसी भी बदलाव को ध्यान में रखेगी।

 राज्यों के सभी जिलों को कवर किया गया

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन) योजना – सभी लक्षित लाभार्थियों को कवर करने के उद्देश्य से सभी जिलों में सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन शुरू किया जाएगा।